भागवत दराडे
तालुका प्रतिनिधी पैठण
पैठण : तालुक्यासह महाराष्ट्रातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांची मोहगणी विश्व अॅग्रो प्रा. लि., पुणे या कंपनीने फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. मोहगणी वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपये उकळण्यात आले, मात्र सात वर्षे उलटल्यानंतरही शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळालेला नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सन 2019 मध्ये कंपनीचे प्रतिनिधी के. जळगाव, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर या गावात आले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन मोहगणी वृक्ष लागवडीबाबत माहिती दिली. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड केल्यास भविष्यात मोठा आर्थिक फायदा होईल, असे सांगण्यात आले. कंपनीने “स्विटानिया आफ्रिकन” जातीची मोहगणी रोपे स्वतःच्या नर्सरीमध्ये तयार केल्याचा दावा केला होता. कंपनीने शेतकऱ्यांना मोहगणी लागवडीमधून प्रचंड नफा मिळेल, असे सांगितले. मोहगणीचे लाकूड जहाज बांधणी तसेच रायफल निर्मितीसाठी वापरले जाते आणि त्याला भविष्यात प्रति घनफूट 2 हजार रुपयांपर्यंत दर मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले. याशिवाय चार वर्षांनंतर झाडांना येणारी फळे कंपनी प्रति किलो 500 रुपयांनी खरेदी करेल, असेही सांगण्यात आले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, झाडांमधून निर्माण होणाऱ्या कार्बन क्रेडिटचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे कंपनीने सांगितले होते. यासाठी कंपनीने शेतकऱ्यांसोबत लेखी करार देखील केले. या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मोहगणी लागवड केली. कंपनीने प्रति एकर सुमारे 35 हजार रुपये शेतकऱ्यांकडून घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र आता 2026 वर्ष सुरू असूनही शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक फायदा झालेला नाही. कंपनीकडून दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. फळ खरेदी, लाकूड विक्री किंवा कार्बन क्रेडिटबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक वेळा कंपनीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली असून अनेक शेतकरी आता मोहगणी वृक्षांची तोड करताना दिसत आहेत. अनेकांनी शेतीतील इतर पिकांचे नुकसान सहन करून मोहगणी लागवड केली होती. परंतु अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्या असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. संतप्त शेतकऱ्यांनी शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कंपनीवर कठोर कारवाई करावी, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय व आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच भविष्यात अशा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशीही मागणी होत आहे.
